Gopichand Padalkar धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आपला लढा सुरुच ठेवला आहे. आपल्या राज्यात सुमारे अडीच ते तीन कोटी धनगर समाज अस्तित्त्वात आहे. डोंगरदऱ्यात राहणारे, भटकंती करुन उपजिविका करणारे धनगर बांधव आजही अनेक विकासापासून वंचित आहेत. कित्येक पिढ्या ही मागासलेपणाची झळ सोसत आहे. भारतीय राज्यघटनेने धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात स्थान दिले. मात्र, गेल्या 70 वर्षांमध्ये सर्वच सरकारांनी आरक्षण अंमलबजावणीपासून फारकत घेतली. आज धनगर उद्धाराची संधी आहे. धनगर समाजाने राज्यातील विविध ठिकाणी आमरण उपोषण केले. त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी पडळकर यांनी 7 योजनांची मागणी केली आहे. काय आहेत त्या मागण्या चला घेऊयात जाणून
- अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने धनगर आरक्षणाकरिता उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत (याचिका क्र. ४९१९/२०१७) ॲड कुंभकोणी यांची कायम नियुक्ती करणे तसेच न्यायालयात तात्काळ व दैनंदिन सुनावणी करता अर्ज दाखल करणे.
- मेंढपाळांसाठी घोषित केलेल्या दहा हजार कोटींच्या सहकारी महामंडळाचे जिल्हास्तरीय स्थापन झाल्या असून लवकरात लवकर सहकार महामंडळाची घोषणा करून योजना कार्यान्वित करण्यात यावी व तसेच स्वतंत्र अध्यक्षाची नेमणूक करणे.
- ‘जे आदिवासींना ते धनगरांना’ याप्रमाणे घोषित केलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या 22 योजनांपैकी काही योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या नाहीत व संपूर्ण निधी सुद्धा उपलब्ध झाला नाही त्याबाबत आढावा घेऊन उपायोजना करणे.
- मेंढपाळांवर होत असलेले हल्ले रोखणे व त्यावर स्वतंत्र कायदा आणून त्यांना संरक्षण देणे तसेच महसूल रेकॉर्ड मधील आरक्षित चराई कुरणे क्षेत्र वार्षिकी प्रति हेक्टर एक रूपया दर आकारणी करून स्थानिक मेंढपाळांना वाटप करणे.
- आरेवाडीच्या बिरोबा मंदिर देवस्थानाच्या सर्वांगिण विकासासाठी व भाविकांच्या सोयीसुविंधासाठी आणि सुशोभिकरणासाठी २०० कोटी रूपयांचा निधी द्यावा.
- महाराजा यशवंतराव होळकर यांचे जन्मस्थान असलेले किल्ले वाफगावच्या विकास संवर्धनासाठी सरकारने ताब्यात घेऊन किल्ले वाफगाव विकास आराखडा त्वरित तयार करून त्याला मान्यता द्यावी.
- ज्या पद्धतीने औरंगबादाचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर व उस्मानाबादचे धाराशिव असे तात्काळ व ठोस पाऊले उचलण्यात आली त्याच पद्धतीने अहमदनगर जिल्ह्याच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर नामांतरासाठी प्रयत्न व अंमलबजावणी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे.
नाहीतर तीव्र लढ्याला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा
धनगर आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या समितीने 50 दिवसांचा वेळ मागितला होता. ते 50 दिवस पूर्ण झाले आहेत. अद्याप, धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी शासरीय पातळीवर कोणतीही हालचाल करण्यात आलेली नाही. ही खेदाची बाब आहे. राज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री यांनी आपल्या पदावरुन राजधर्म पाळावा. मुख्यमंत्री हे कोणत्याही विशिष्ट समुहाचे नसतात ते सर्वांचे असतात. एका विशिष्ट समुदायासाठी आपण खास प्रयत्न करता आणि धनगर आरक्षणाकडे उदासीनता दाखवता हे अत्यंत खेदजनक आहे. धनगर आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवाव. अन्यथा धनगर समाजाच्या वतीने तीव्र लढा केला जाईल ज्याला तुम्हाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी लागेल असे देखील पडळकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेल्या मागणीत म्हटले आहे.