Mangalprabhat Lodhaआदिवासी हे मूळ रहिवासी असून त्यांना विविध प्रकारची प्रलोभने दाखवून धर्मांतरण केले गेल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. पण आता असे करणाऱ्यांवर चाप बसणार आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गुरुवार,14 डिसेंबर रोजी विधानपरिषदेत दिली.असे करणाऱ्यांवर सरकार कडक कारवाई करेल असे देखील लोढा यांनी स्पष्ट केले.
भाजप आमदार प्रविण दरेकर आणि निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे आदिवासींच्या धर्मांतरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातील काही आदिवासींनी धर्माचा त्याग करून मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्म स्विकारला आहे. अशावेळी ते आदिवासी आणि परिवर्तीत झालेल्या नव्या धर्मातील शासकीय सवलतींचा दुहेरी लाभ घेत आहेत. त्यामुळे मूळ आदिवासींच्या अधिकारांवर गदा येत आहे. या गंभीर बाबीवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मूळ आधिवासी बांधवांनी संविधान दिनानिमित्त मुंबईत भव्य मोर्चा काढला. आदिवासीमधून अन्य धर्मात धर्मांतरीत होणाऱ्या व्यक्ती आणि समूदायाला मूळ अनुसूचित जमातीच्या सूचीतून आणि आरक्षणाच्या फायद्यातून निष्काशीत (डि-लिस्ट) करण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. कौशल्य विभागाच्या आयटीआयमध्येही आदिवासी असल्याच्या नावाखाली काही बोगस विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर निष्कासनाची कारवाई करावी, अशी मागणी दरेकर आणि डावखरे यांनी सभागृहात केली.
या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, आदिवासी समाजाने आपल्या मूळ संस्कृतीचे जतन करून जगात एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अशावेळी वेगवेगळी प्रलोभने दाखवून मूळ आदिवासींचे धर्मपरिवर्तन केले जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे हजारो वर्षांची ही मूळ भारतीय संस्कृती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जातीतील व्यक्तीने धर्मांतरण करून मूळ संस्कृतीपासून दूर गेल्यास त्यांना अनुसूचित जाती-जमातीच्या सवलती बंद होतात. असे असताना धर्मांतरीत झालेल्या काही व्यक्ती मूळ आदिवासींच्या सवलती घेत आहेत. राज्याच्या आयटीआयमध्ये असे प्रकार निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रकराची सखोल चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त कुलगूरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीत सर्व राजकीय पक्षांचे (विधानसभा/विधानपरिषद) प्रतिनिधी आणि अदिवासी समाजातील दोन व्यक्तींचा समावेश असेल. ही समिती ४५ दिवसांच्या आत शासनाला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर कठोर कारवाई केली जाईल, असे लोढा यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले.