धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आमदार गोपीचंद पडळकर शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत आहेत. परंतु अद्याप सरकार धनगर आरक्षणाचा विषय हा लावून धरत नाही. गेल्या 70 वर्षांपासून धनगर समाज आपल्या संविधानिक अधिकारापासून वंचित आहे. विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश केला. आरक्षणाची आठवण करण्यासाठी राज्यभर उपक्रम देखील राबवण्यात आला. राज्यातील प्रत्येक तहसिलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये आरक्षण अंमलबजावणीसाठीची निवेदने देण्यात आली. संपूर्ण राज्यभरात शांततेत हा उपक्रम पार पडला. पण ही निवेदने ऐनवेळी स्विकारली नाहीत. हा विषय संवेदनशीलपणे हाताळणे गरजेचे होते. पण असे झाले नाही.
Gopichand Padalkar | गोपीचंद पडळकर यांनी शांततेने आंदोलन करण्याचे केले आवाहन
राज्यात आपले महायुतीचे सरकार आहे. या सरकारकडून धनगर आरक्षण अंमलबजावणीचा निर्णय होईल अशी अपेक्षा आम्हाला आहे. मात्र, आरक्षण अंमलबजावणीसाठी 50 दिवसांची मुदत उलटून गेली आहे. महाआघाडी सरकारने हेतूपुर्वक ‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ असा गोंधळ निर्माण करण्यात आला. जालन्याचे जिल्हाधिकारी डॅा.श्री.कृष्णनाथ पांचाळ यांना निवदेन देण्याच्या १ दिवस आधी याची माहिती देण्यात आली होती. त्यांनी निवेदन स्वीकारण्याची तयारीही दर्शवली होती. मात्र, ऐनवेळी त्यांनी निवेदन स्वीकारले नाही. त्यांनी संवेदनशीलपणे हा विषय हाताळणे गरजेचे होते.मात्र त्यांनी हेतूपूरस्पर समाजाच्या भावनांकडे दुर्लक्ष केले म्हणूनच आम्हा धनगर योद्धांच्या तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या. यासाठी सर्वस्वीपणे जालन्याचे जिल्हाधिकारी जबाबदार आहेत. त्यांची चौकशी करून योग्य ती कठोर कारवाई केली जावी.
समाजतील जाणत्यांनी वातावरण चिघळू नये यासाठी प्रयत्न केले परंतु पोलीस महानिरीक्षक ज्ञानेश्वर चव्हाण यांच्या आदेशाने 36 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले त्यातील काही व्यक्ती तर धनगर समाजातील नाहीत. काही प्रत्यक्षदर्शी ओबीसी बांधवांवरही गुन्हे दाखल केले. एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याचा आम्हा धनगर – बहुजन बांधवांवर असलेल्या आकसाचा मी जाहीर निषेध करतो.
पुढे ते म्हणाले, कुठेही हिंसाचार होत असेल तर त्याचा आम्ही निषेध करतो. आंदोलने शांततेच्या मार्गानेच व्हावी ही धनगर समाजाची भूमिका आहे. परंतु धनगर समाजाच्या प्रश्नांबाबत जर काही अधिकारी हेतुपरस्पर असंवेदनशीलपणे वागत आहेत. यातून धनगर समाजाला चिथावून पुन्हा राज्य अस्थिर करण्याचे काही अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न होत असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जावी. तसेच आंदोलनातल्या 36 समाजबांधवांवरील दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याचे आपण तात्काळ आदेश द्यावे अशी विनंती देखील त्यांनी यातून केली आहे.