मुंबई – आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेच आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची १०० टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येईल, असा ठराव मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. तर मागील तीन वर्षात प्रलंबित राहिलेल्या शुल्क प्रतिपूर्तीची १०० टक्के परतफेड करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात तरतूद करण्यात येणार असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ तसेच सारथी महामंडळाची आढावा बैठक शुक्रवारी मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी दादाजी भूसे, गिरीश महाजन, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे संचालक नरेंद्र पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.
यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाला स्वतःचे स्वतंत्र आरक्षण मिळण्यासाठी सर्व्हे करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) उच्च न्यायालय अलहाबाद, न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड (निवृत्त), न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) या तीन सदस्यीय समितीचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू झाले असून त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले. ही समिती टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले शैक्षणिक संस्था आणि ऑल इंडिया पॉप्युलेशन सायन्स या तीन नामांकित संस्थाच्या माध्यामातून सर्वेक्षणाचे काम करणार आहे. तसेच आतापर्यंत सुरू असलेल्या नोंदीच्या कामात मराठवाड्यात २२ हजार कुणबी नोंदी नव्याने आढळल्या असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे विभागीय कार्यालय
राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील लाभार्थ्यांना उद्योग व्यवसायासाठीच्या कर्जाचा व्याज परतावा करण्याची सुविधा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांच्या जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या माध्यमातून व्यापक स्वरुपात सुरु आहे, सर्व जिल्ह्यात महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरु करावे, त्याचसोबत महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयांच्या माध्यमातून मराठा समाजातील रोजगार इच्छुकांसाठी रोजगार नोंदणी सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना त्यांनी संबंधितांना दिल्या.
नवी मुंबई येथे महामंडळाचे भवन
महामंडळाच्या योजनेमुळे व्यापक प्रमाणात लाभार्थ्यांना सहाय्य मिळत आहे, त्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी नवी मुंबई येथे महामंडळाच्या भवन उभारण्यासाठी सिडकोकडे पाच एकर जमीन ग्रहण करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करावा. महामंडळाने कर्ज दिलेल्या ७१ हजार ३७६ लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करुन त्यांच्या व्यवसायाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या रोजगाराची माहिती संकलित करावी. तसेच महामंडळाच्या पाच हजार कर्ज लाभार्थी यांची कर्ज परतफेड पूर्ण झाली आहे, त्यांचे सर्वेक्षण करावे अशा सूचना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधितांना दिल्या.
सारथीच्या पीएचडी फेलोशिपसाठीबाबतही सूचना
या बैठकीत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सारथीच्या पीएच.डी फेलोशिपसाठीच्या विद्यार्थ्यांची सीईटी परिक्षा तातडीने घेण्याचे सूचित केले. यामध्ये पात्र झालेल्या विद्यार्थांना गुणवत्ता यादीनुसार फेलोशिप देण्याची प्रक्रिया राबवण्याचे सूचित केले. तसेच सारथी संस्थेच्या योजना अमंलबजावणीचा आढावा घेऊन त्यांनी मराठा समाजातील तरुण तरुणींना उच्च शिक्षण, स्पर्धा परिक्षा यासह शेतकरी वर्गासाठीच्या सर्व योजनांची प्रवेश प्रक्रिया तसेच प्रशिक्षण संस्था यांची निवड प्रक्रीया पारदर्शकपणे करण्याच्या सूचना यावेळी संबंधितांना दिल्या.