राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाच्या महत्त्वकांक्षी अशा मनोधैर्य योजनेच्या प्रस्तावित बदलांसाठी मान्यता मिळावी यासाठी विभागाने प्रयत्न सुरु केले आहे. त्यानुसार हे प्रस्ताव बदल सध्या नागपूरात सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाच्या सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रमुख जिल्हा न्यायधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तसेच वन स्टॉप सेंटरचे केंद्र प्रशासक यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारतर्फे २१ ऑक्टोबर २०१३ साली मनोधैर्य योजना सुरु केली होती. त्यानंतर या योजनेत पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वंयपाक गॅस सारख्या ज्वलनशील पदार्थाचा समावेश करुन या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रस्तावित होते. याबाबतचा प्रस्ताव नियोजन व वित्त, विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला होता. अखेर या प्रस्तावाला या दोन्ही विभागाने मान्यता दिली असून त्यानुसारचा सुधारित प्रस्ताव हा नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लवकरच मांडण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. याचे संकेत आधीच राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनीही याबाबतचे संकेत दिले होते.
अखेर याला मुहूर्त मिळाला असून राज्यातील लाखो महिलांना याचा दिलासा मिळणार आहे. या प्रस्तावात पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वयंपाक गॅस यासारख्या ज्वलनशील पदार्थाचा समावेश करून मनोधैर्य योजनेची व्यापी वाढविण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. या नव्या प्रस्तावानुसार पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वयंपाक गॅस या ज्वलनशील पदार्थांच्या हल्ल्यातील जखमी पिडितांना १.९३ कोटी रुपये प्रती वर्षी निधी आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
हे होणार बदल
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रमुख जिल्हा न्यायधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या समितीतही बदल करण्यात येणार असून या समितीत आता जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तसेच वन स्टॉप सेंटचे केद्र प्रशासक यांचा समावेश प्रस्तावित आहे.