महिलांना संघटीत करणे, प्रशिक्षित करणे, स्वावलंबी करणे, महिलासंदर्भातील शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी करणे, सर्व शासकीय यंत्रणांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना देणे या उद्देशाने राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये 2 ऑक्टोबर 2023 ते 1 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत राज्यामध्ये मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान नुकतेच मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे,अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे व विभागाचे सचिव यांच्या माध्यमातून सनियंत्रण करणार असून. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत समन्वय साधण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावरती जिल्हाधिकारी तर शहरी भागाकरिता जिल्हा सह आयुक्त (नगर प्रशासन) या सर्व योजनेचे सनियंत्रण करतील.या अभियानाचे संनियंत्रण व मासिक आढावा घेवून त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात येईल. विभागाचे सचिव हे राज्याचे समन्वय नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील तसेच त्यांना सहाय्य करण्यासाठी राज्य स्तरावर एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करता येईल.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शक्ती गटांना आणि महिला बचत गटांना शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांची माहिती देणे, विविध योजनांसाठी त्यांची पात्रता तपासून प्रस्तावित लाभार्थी महिलांची यादी तयार करणे, योजनांचे लाभ घेण्यासाठी संबंधितांकडून अर्ज भरून घेणे, कार्यवाही करण्यात येईल.प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान अडीच लाख महिलांना या योजनेच्या माध्यमातून जोडण्यात येणार तालुकास्तरावर तीस हजार व प्रत्येक गावात 200 महिला या बियांना जोडल्या जातील असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शहरी भागातील याच प्रकारे काम करण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत विविध शासकीय योजनांचा लाभ, महिलांना तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलांसाठी आरोग्य शिबिर, रोजगार मेळावा, विविध सरकारी विभाग व महामंडळाच्या योजनांचे स्टॉल, बचत गटांची नोंदणी, सखी किटचे वाटप, शक्ती गटांची महिला बचत गटांची जोडणी, सामाजिक उत्तरदायित्व योजनेतून महिलांना वैयक्तिक लाभ देणे, उद्योग उभारणीस अर्थसहाय्य करणे, महिला उद्योजकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, प्रोत्साहन पर पारितोषिक वाटप करण्यात येणार आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी आणि माहिती प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यासाठी जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे.
या योजनेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार यापूर्वी रु.50/- लक्ष पर्यंत होते ते २ कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आले आहेत.या धोरणामुळे आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदार महोदयांच्या स्वेच्छाधिकारात 20 लाख रुपयांचा निधी महिला विकासाच्या योजनांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2023-24 अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरणासाठी जिल्ह्याच्या नियत व्ययाच्या 1 टक्का निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. त्याच प्रकारे शासनाच्या सध्या कार्यरत असलेल्या योजना देखील प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत.
देशाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महिलांचे योगदान खूप महत्त्वाचे आहे.महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्र राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजना अधिक लोकाभिमुख करून महिलांना संघटित करून, प्रशिक्षण देऊन, आर्थिक सक्षमीकरण करणे, महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजना एकत्रितपणे समन्वय साधून एकाच छत्राखालीच राबवण्यात यावेत यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे अशी माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.