आपल्या महाराष्ट्राचा परिवहन विभाग, ज्याचे मंत्री खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत, या विभागात असलेले एसटी महामंडळ, जे वर्षानुवर्षे तोट्यात चालणारे आणि कधीही नफ्यात न येणारे मंडळ अशी ख्याती होती. परंतु घरात न बसता, प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम केले तर एखाद्या महामंडळात किंवा एखाद्या विभागात काय चमत्कार होऊ शकतो, हे राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने दाखवून दिले आहे.
देशामध्ये फक्त सहा राज्यांमधील एसटी महामंडळे ही फायद्यात चालली आहेत, बाकी सर्व तोट्यात सुरु आहेत. मुळात एसटी महामंडळ हे स्वतंत्र रित्या चालणारे महामंडळ आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून काही वेळा त्यांना आर्थिक मदत केली जाते. परंतु मागील 2-4 वर्षांत कोविड काळात व त्याच्या अगोदर व्यवस्थितरित्या लक्ष न दिल्याने हे महामंडळ तोट्यात चालले होते. अगदी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याइतके देखील एसटी महामंडळाकडे पैसे नव्हते. अशा परिस्थितीतून महामंडळाला सावरणे, ही मोठी कसरत होती. पण अशा बिकट परिस्थितीतून शिंदे-फडणवीस व पवार सरकारने अतिशय चांगल्या पद्धतीने यशस्वीरीत्या बाहेर काढले. वर्षानुवर्षे तोट्यात असलेले एसटी महामंडळ नफ्यात आणून, सक्षम व सकारात्मक पद्धतीने काम करण्याची इच्छा असेल तर एखाद्या तोट्यात असलेल्या संस्थेचाही कायापालट करता येतो, हे राज्यातील शिंदे-फडणवीस- पवार सरकारने दाखवून दिले आहे, असे विधान शिवसेनेचे उपनेते व राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.
उदय सामंत पुढे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात एसटीचा तोटा अधिकाधिक वाढत चालला होता. कोविड काळात लॉकडाऊन दरम्यान वाहतूक पूर्ण बंद असल्याने मार्च २०२० ते मार्च २०२१ या काळात एसटीचं ६३०० कोटींचं उत्पन्न बुडाले होते. एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील थकले होते. तेव्हा राज्य शासनाला वेळोवेळी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आर्थिक मदत द्यावी लागत होती. पूर्वीच्या सरकारमध्ये असताना अजित पवार अर्थमंत्री असताना महिना 300 कोटी रुपये देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला होता. एसटी महामंडळाचा तोटा दिवसेंदिवस वाढत चालला होता. परंतु एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर, मार्च 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने 75 वर्षे पूर्ण झालेल्या जेष्ठ नागरिकांना एसटी महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसेस मधून मोफत प्रवासाची सवलत देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याची भरपाई सरकारकडून एसटी महामंडळाला 100 कोटी रुपये देण्यात आले. तर याच अधिवेशनात महिलांना एसटी प्रवासामध्ये तिकीट दरांमध्ये 50% सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. यासाठी महामंडळाला सरकारकडून परिपूर्तीसाठी 180 कोटी रुपये देण्यात आले. तसेच 60 ते 75 पर्यंत वय असलेल्या नागरिकांना एसटीमध्ये 50 % तिकीट सवलत निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यासाठी सुद्धा २६ कोटी रक्कम सरकारकडून महामंडळाला देण्यात आली. हे सर्व निर्णय ऐतिहासिक होते. कारण शासनाच्या या निर्णयांमुळे एसटीच्या सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्ती पोटी शासनाला द्यावी लागणारी रक्कम 300 ते 350 कोटी एवढी झाली. राज्यात एसटी महामंडळाचे 31 विभाग आहेत. हे सर्व विभाग पूर्वी नुकसानीत होते. शासनाच्या या निर्णयांमुळे यातील 18 विभाग हे नफ्यामध्ये आले आहेत. यातील बीड जिल्हा प्रथम क्रमांकावर, परभणी जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर तर जळगाव जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बीडमध्ये एसटी महामंडळाला 3.5 कोटी रुपयांचा, परभणी मध्ये 3 कोटी रुपयांचा, तर जळगावमध्ये 2 कोटी 90 लाख रुपयांचा नफा एसटी महामंडळाला झाला आहे. यात नुसते एसटी महामंडळाचे 18 विभाग नफ्यात आले नाहीत, तर एसटी बस देखील आधुनिकतेकडे वळली पाहिजे म्हणून गेल्या वर्षभरात महामंडळाने 150 इलेक्ट्रिक बसेस, तसेच भौगोलिक परिस्थितीनुसार सातारा व रत्नागिरी जिल्ह्यात 50-50 मिनी बसेस, गेल्या वर्षभरात नवीन सातशे डिझेल बस, पाचशे भाडेतत्त्वावरील बस ताफ्यात आणल्या आहेत. जुलै 2023 अखेर पर्यंत एसटीकडे 16 हजार 233गाड्या असून त्यातील 10 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या नऊ हजार 758 गाड्या आहेत. फक्त नफा मिळतोय म्हणून एसटी महामंडळ थांबले नाही, तर नागरिकांना नव्या गाड्या कशा मिळाव्यात यासाठी एसटी महामंडळाने प्रामाणिक प्रयत्न सुरु केले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाला द्यावे लागणारे अनुदान हळूहळू कमी होत ते शून्यावर आले आहे. याचा अर्थ एसटी स्वतः आपला खर्च भागवू लागली आहे. तोट्यात असलेले एसटी महामंडळ पुन्हा ऊर्जावस्थेत आणून, एसटीचे खाजगीकरण होऊ नये, अशी जी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती, त्या दृष्टीने टाकलेले हे मोठे पाऊल आहे. कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्या देखील शिंदे फडणवीस पवार सरकारने मान्य केल्या. ज्यामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा भत्ता 42% ने वाढवणे, 10 हजार रुपये असलेला भत्ता 12 हजार 500 करणे, अशा सर्व मागण्यांना एकनाथ शिंदे यांनी न्याय दिला.
नुसताच परिवहन विभाग नाही, तर मुख्यमंत्री जेव्हा एमएसआरडीसी विभागाचे मंत्री होते, त्यावेळेस एमएसआरडीसी विभाग 6 ते 7 हजार कोटी रुपयांच्या तोट्यात सुरु होता. याच एमएसआरडीसीला एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या कर्तृत्वाने 10 ते 12 हजार कोटी रुपयांनी नफ्यात आणले. नुसती टीकाटिप्पणी करण्यापेक्षा, जे वाक्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, जनतेला विकास करून दाखवू, हेच एसटी महामंडळाच्या आणि एमएसआरडीसी च्या प्रगतीने दिसून येत आहे. याला कार्यक्षमता म्हणतात.
जनतेमध्ये उतरून केलेले काम म्हणतात. कॉमन मॅनने कॉमन मॅनसाठी केलेले हे भरीव काम आहे. नुसती टीका टिप्पणी करून नाही तर जनतेमध्ये उतरून काम केल्यावर राज्याचा विकास होतो, हेच यातून स्पष्ट होते, असे उदय सामंत म्हणाले.