मुंबई – १० लाख धारावीकरांच्या जीवनाशी खेळ करणाऱ्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात आता मुंबई प्रदेश काँग्रेसने शड्डू ठोकले असून या प्रकल्पातील ४० टक्के TDR च्या महाघोटाळ्याच्या विरोधात निषेध मोर्चा निघणार आहे. या प्रकल्पातील अनियमितता सातत्याने उघड करण्याचा चंग बांधलेल्या मुंबई प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षा आणि धारावीच्या स्थानिक आमदार प्रा. वर्षाताई गायकवाड या मोर्चाचं नेतृत्त्व करणार आहेत. रविवार, २६ नोव्हेंबर रोजी धारावीत निघणाऱ्या या मोर्चाद्वारे हा प्रकल्प वाट्टेल त्या किमतीत अदानींच्या घश्यातच घालण्याच्या राज्य सरकारच्या कुटील डावाचा विरोध करण्यात येईल.
विशेष म्हणजे धारावीत पूर्वापार राहत असलेल्या आणि येथे अनेक उद्योगधंदे असलेल्या मूळ धारावीकरांना हद्दपार करण्याचा डाव राज्य सरकार खेळत असल्याची टीकाही प्रा. गायकवाड यांनी केली. १९९५ च्या सर्वेक्षणातील माहितीच्या आधारे येथील लोकांना जागा देण्यात येत आहेत. तसंच या जागाही धारावीपासून लांब दिल्या जातील. इथे चामडे, कपडा, कुंभारकाम, कुक्कुटपालन असे अनेक लघुउद्योग आहेत. धारावीची एक स्वतंत्र ओळख आहे, ती पुसून काढण्याचा चंग सरकारने बांधला आहे, अशी टीका प्रा. गायकवाड यांनी केली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प २०१८ मध्ये जाहीर झाला. पहिल्यांदा निविदा प्रक्रिया पार पडली, तेव्हा जागतिक निविदा मागितल्या होत्या आणि ७२०० कोटींची ही निविदा होती. १९ जणांनी या निविदेत सहभाग नोंदवला. पण रेल्वे जमिनीच्या समावेशाचं कारण देत ही निविदा रद्द केली. त्यानंतर २०२२ मध्ये ही निविदा परत आणताना जुन्या निविदेतील अनेक अटी बदलण्यात आल्या. पंतप्रधानांच्या मित्राला धारावी आंदण देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप प्रा. गायकवाड यांनी केला. धारावीकरांच्या रोषाला वाट करून देण्यासाठी रविवारी धारावीत आमचा निषेध मोर्चा असेल. सरकारने जनतेच्या रोषाची दखल घेत हा प्रकल्प मागे घ्यावा आणि सुधारणा करून पुन्हा नव्याने निविदा काढाव्या, असा एल्गार मुंबई प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केला.
डिसेंबरमध्ये महाविकास आघाडीचा विराट मोर्चा
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात होणाऱ्या महाघोटाळ्याबाबत मुंबई प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घेतली. या भेटीनंतर डिसेंबर महिन्यात महाविकास आघाडीत सर्व घटकपक्ष एकत्रित विराट मोर्चा काढून राज्य सरकारच्या या दंडेलशाहीचा विरोध करणार असल्याचं निश्चित झालं.