अनाथ बालके ही शासनाची जबाबदारी असून त्यांच्या कल्याणासाठी शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीमधील तीन टक्के निधी महिला व बालविकासासाठी राखीव ठेवण्यात येतो. याबाबत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन हा निधी वापरण्यामध्ये अधिक सुलभता आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. सदस्य बच्चू कडू यांनी अनाथ बालकांसाठी विविध योजना राबविण्यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री आशिष जयस्वाल, रोहित पवार आदींनी सहभाग घेतला.
राज्यात सद्यस्थितीत 6447 अनाथांना प्रमाणपत्र वितरित केली आहेत तर 115 अनाथांना शासकीय नोकरीमध्ये संधी मिळाली आहे. पिवळ्या शिधापत्रिकेच्या आधारावर अनाथांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होतो. बालगृहातून बाहेर पडावे लागलेल्या मुला-मुलींसाठी राज्यात सध्या मुलींचे एक तर मुलांची सहा अनुरक्षणगृहे कार्यरत असून यासाठीची मंजूर प्रवेशित क्षमता 650 इतकी आहे. त्यापैकी जवळपास 514 जागा रिक्त आहेत. केंद्र शासनाच्या ‘मिशन वात्सल्य’ योजनेअंतर्गत या प्रवेशितांना दरमहा चार हजार रुपये इतका भत्ता देण्यात येतो, अशी माहिती मंत्री तटकरे यांनी दिली. एकल महिलांना एका छताखाली लाभ देण्यासाठी मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजनेअंतर्गत प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले.
शासनामार्फत अनाथांच्या आरक्षणासाठी त्यांची वर्गवारी करणे, उपलब्ध जागांच्या एक टक्का इतके आरक्षण देणे, अनाथांना मागासवर्गीयांप्रमाणे पर्सेंटाइल लागू करणे, शासकीय नोकरीमध्ये टायपिंग प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत मुदत देणे, बाल न्याय निधीमधून उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करणे, पिवळी शिधापत्रिका देणे,18 वर्षांवरील अनाथांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देणे आदी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.